विराटनगर, फागुन २
प्रदेश नं १ सरकारको एक बर्ष पुरा भएको छ । गत फागुन २ गते प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्रीमा शेरधन राई नियुक्त हुनुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मलेनमा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारप्रति जनतालाई जोड्न सफल भएको बताउनुभयो ।

गत फागुन २ गते आजकै दिन म मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएको ठीक एक वर्ष पुगेको छ । फागुन ३ गते माननीय प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिएर मेरो नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको प्रदेश सरकार गठन भएको भोलि एक वर्ष पुग्दैछ । यसप्रकार प्रदेश सरकारले एकवर्ष पुरा गरेको अवसर पारेर यो विशेष पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । म सबै उपस्थित संचारकर्मी साथीहरु र अन्य महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छृु ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संघीय प्रणाली अबलम्बन गरेर सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन व्यवस्था गाँउ–गाउँसम्म पुगेको छ । संघीय प्रणालीको एउटा हिस्साको रुपमा प्रदेश सरकार गठन भएको हो ।

संघ र स्थानीय तह बनिबनाउ संरचनासहित पुरानै विरासतमा बसेर काम थाल्न सक्ने अबस्थामा थिए । तर प्रदेश सरकारको हकमा न हिड्ने बाटो, न बस्ने ठाउँ नै थियो । शून्यवाट गुन्द्री र पिरामा बसेर काम थाल्नुपरेको थियो । भनाइको तात्पर्य हामी कुन बिन्दुवाट कसरी आएका थियौ र काम शुरु गरेका थियौ भन्ने कुरा शायद मैले वताइरहनु पर्दैन ।

यसरी बिल्कुल नयाँ र पहिलो संरचनाका रुपमा वनेको प्रदेश सरकार र यसको एकवर्षे अवधिको समिक्षा र मुल्यांकन बडो चासोका साथ नजिकवाट विभिन्न कोणवाट भइराखेको छ । सरकार स्वयंले आफूलाई मूल्यांकन र समिक्षा गरीराखेको छ । विस्तृत फेहरिस्त भोलि माननीय प्रदेश प्रमुखज्युबाट सार्वजानिक गरिने कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु ।

१. हाम्रो पहिलो वर्षको कार्यकाल संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून र आवधिक योजना निर्माण बर्षको रुपमा रह्यो ।

२. शुरुका केही महिना हामीलाई संरचना, कर्मचारी र कार्यालयहरु व्यवस्थापनमा समय लाग्यो । कर्मचारीहरुको अभावमा हामीले गर्न खोजेका कामहरु छिटो छरितो ढंगले अगाडि बढ्न सकेनन् । यद्यपी प्रदेश सरकारप्रति जनतालाई जोड्नका लागि हामीले यसवीचमा थुप्रै प्रयासहरु गरेका छौ, थुप्रै कामहरु गरेका छौ ।

३. हामी विकास र सुशासनमा जनताले आशा र भरोसा गर्ने निकायका रुपमा प्रदेशलाई स्थापित गर्न एक हदसम्म यसबीचमा सफल भएका छौ ।

४. मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका मन्त्रालयहरु र कार्यालयमा जनता नियमित रुपमा आफ्ना क्षेत्रका सरोकारका विषयहरु बोकेर आउने दिनहुँको तिब्र भिडले त्यो कुराको पुष्टि भएको छ । छोटो अवधिमै प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा, विश्वास र भरोसा गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक उपलब्धि हो भन्ने मैले ठानेको छु ।

५. संघीय सरकारका तर्फबाट कर्मचारी र अन्य संरचनाहरुको व्यबस्थापन गर्नमा बिलम्व भएकोले करिब छ महिनाजति राजनीतिक संरचनामै सिमित भएर बस्नु पर्ने अवस्था थियो । अहिले धेरै प्रदेश कार्यालयहरु स्थापित भइसकेका छन् । एक हिसाबले कामको प्रक्रिया संस्थागत ढंगले अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ । र, बजेट तथा नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

६. कानुन निर्माणको प्रक्रियामा हाम्रो प्रदेश अगाडि छ । हामीले दुईवटा अधिवेशनमा गरी २४ वटा ऐन पारित गरेका छौ । अन्य विधेयकहरु चालु प्रदेशसभा वैठकवाट पारित हुने अन्तिम तयारीमा छन् । निर्देशिका र कार्यविधिहरु दर्जनौं तयार भएका छन ।

७. यस अवधिमा प्रदेश योजना आयोग वनिसकेको छ र यतिबेला हाम्रो ध्यान आवधिक योजना निर्माणमा केन्द्रित छ । हामीले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर आवधिक योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरिसकेका छौं । अब चाँडै आवधिक योजना पूर्ण रुपले तयार हँुदैछ ।

८. हाम्रो प्रदेशको विकासको कुरा गर्दा नेपालको विकासका साझेदारहरु, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायत विभिन्न संघसंस्था र निजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको ध्यान प्रदेश नं १ मा केन्द्रित गर्दै प्रारम्भिक समझदारी सहित सहकार्य गर्ने र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न हामी सफल भएका छौ । लगानीका हिसाबले कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, वन वातावरण, उद्योग लगायतको क्षेत्रमा प्रदेश नं १ सबैभन्दा अनुकूल प्रदेश हो भन्ने सन्देश दिन हामी सफल भएका छौं ।

९. कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योेगिकीकरण गर्दै यस प्रदेशको बलियो अर्थतन्त्रको आधार कृषिलाई वनाउने र प्रदेशलाई सबल अर्थतन्त्र सहितको आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनका लागी निजि क्षेत्रसंगको सहकार्यमा संचालन गर्ने गरी हरित अभियानको घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै कृषि, पर्यटन बन तथा वाताबरणको क्षेत्रमा योजनावद्ध रुपमा आधुनिक ढंगवाट उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक क्षेत्रका काममा सहकार्य गर्नका लागि नेपाल उद्योेग बाणिज्य महासंघसँग सम्झौता गरेर काम शुरु गरिएको छ ।

१०. हामीले नीतिगत रूपमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहनेहरूका लागि सुनिश्चित आधार तयार गरेका छौँ । व्यावसायिक खेतीका लागि भण्डारण क्षमताको आवश्यकता पर्छ । यसै वर्ष ३ वटा शीत भण्डार बन्दैछन् । यान्त्रिकीकरणका सन्दर्भमा अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ । सहकारीलाई कृषिसँग जोड्न, किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्न योजना बनेका छन् र ती कार्यान्वयनको चरणमा छन् । हाम्रो प्रदेशमा मिल्क होलिडेको ज्वलन्त समस्यालाई समाधान गर्न र कम गर्न विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको पाउडर प्लान्ट स्तरोन्नती र सुदृढीकरणको लागि काम अघि बढेको छ । साथै दिर्घकालिन रुपमा मिल्क होलि डे को समस्या हुन नदिन सहकारी र डेरी व्यवसायीहरुको संलग्नतामा एउटा पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्य शुरु भएको छ ।

११. हामीसँग संसारका अधिकांश अग्ला हिमाल हाम्रै प्रदेशमा भएर पनि यी हिमालहरुको हवाई दृश्य गर्ने व्यवस्था थिएन । प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा माउन्टेन फ्लाइट संचालनमा आएको छ ।

१२. विराटनगर बिमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गर्नका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई संघीय सरकारमा सिफारिस गरिएको छ । प्रदेशभित्र रहेका सबै विमानस्थलहरुमा विराटनगर विमानस्थलबाट उडान सेवा शुरु गर्न पहल थालिएको छ । अहिले विराटनगर र भद्रपुर बिमानस्थलमा रात्रिकालिन हवाई उडान सञ्चालन हुन थालेको छ ।

१३.निजि क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा सप्तकोशी नदीमा जलयातायात सञ्चालन हुन थालेको छ । यसलाई सरकारले तुम्लिङटार र दोलालघाटसम्म विस्तार गर्नका लागि विस्तृत अध्ययन तथा सर्भेक्षण कार्यका लागि पहल शुरु गरेको छ ।

१४. चियाको राजधानी इलामको सूर्याेदय नगरपालिका, सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने सोलुखुम्बुको पासाङल्हामु खुम्वु गाउँपालिका र धनकुटाको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल भेडेटार नाम्जे क्षेत्र रहेको साँगुरी गाउँपालिकालाई पर्यटकिय नगर र गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो ती पालिकाहरुलाई विशेष आर्थिक अनुदान सहित आवश्यक पर्यटन पुर्वाधार विकासको काम गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

१५.जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्न तथा प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउन जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम अन्र्तगत फोन, इमेल, फ्याक्स, स्थान लगायतका आवश्यक सूचनासहितको स्टिकर बनाई प्रत्येक घर घरमा स्टिकर टास्ने काम हामीले गरेका छौ । करिब १० लाख घर धुरीमा यस्तो सूचनामुलक स्टिकर टाँसिएको छ ।

१६.सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन, खुल्ला सिमा र सुरक्षा चुनौतीलाई महसुस गर्दे बोर्डर अफ आउट पोष्ट (वीओपी) हरुको योजनाबद्ध विकास गर्ने उदेश्यका साथ १३ वटा विओपी निर्माण कार्य अघि बढाईएको छ । उत्तरी सिमा क्षेत्र चिनसँगको व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको किमाथांका र ओलाङचुङगोलामा समेत विओपी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाईएको छ ।

१७. मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र स्थापना गरी एकिकृत शान्ति सुरक्षा, बिपद ब्यवस्थापन र स्वास्थ सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्यले यस वर्ष तराई, भित्रीमधेश र पहाडका एक–एक गाउँपालिकामा एक प्रहरी भ्यान, एक एम्बुलेन्स र एक दमकल सहितको व्यवस्थापन सरकारले गरेको छ ।

१८. प्रदेशका १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापनाका लागि काम भएको छ । कारागार सुधारका कामहरु भएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा ४९ नयाँ प्रहरी चौकी निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।

१९. शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद जस्ता विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन म स्वयम्वाट समेत यो प्रदेशका अल्पसंख्यक तीन जना बालबालिकाको अभिभावकत्व लिदै यस अभियानलाई प्रदेशमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिएको छ ।

२०. यो वर्ष हामीले स्वास्थ्य प्रवद्र्धन बर्षको रुपमा २०७५ घोषणा गरी स्वास्थ्य सरसफाई र स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रमका लागि प्रभावकारी सञ्चार सचेतना जगाउने काम गरेका छौं । यसका लागि सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेलाई सद्भावना दूतका रुपमा नियुक्त गरिएको छ ।

२१. प्रदेशस्तरमा विद्यालयतहको सिकाइलाई प्रविधियुक्त कम्प्युटर सिकाइको माध्यमबाट किताब र झोला रहित शिक्षा सञ्चालनको काम शुरु गरिएको छ । ९५९ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा कम्प्युटर ल्याबहरु स्थापना गर्ने कार्य शुरु भएको छ ।

२२. यो वर्ष खेलकुदका लागि १३७ वटै पालिकामा एकैसाथ खेलमैदानहरू निर्माण हुँदैछन् । मुख्यमन्त्री लिग फुटबल प्रतियोगिता र मुख्यमन्त्री अन्र्तराष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता गर्न एन्फासँग सम्झौता गरिएको छ ।

२३. हाम्रो प्रदेशमा रहेका १४ वटै जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नती गर्ने कार्य थालिएको छ । कोशी अञ्चल अस्पताललाई कोशी अस्पतालमा परिणत गरी विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा सहितको शिक्षण अस्पताल बनाउन पहल थालिएको छ ।

२४. भ्रष्टचार नगर्ने र भ्रष्टचार गर्नेलाई नछोड्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । हामी पहिलोपटक नयाँ संरचनामा छौं । यो बेला हामीले नै हो थिति बसाउँने । त्यसैले प्रदेश सरकार आर्थिक मितव्ययी छ । सरकार वित्तिय अनुशासनमा रहेर काम गरिरहेको छ । जसका लागि सरकारले वित्तिय अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धि हामीले निर्देशिका नै जारी गरेका छौं ।

२५. हामीले पाँचथरको कुम्भायक, तुम्बेवा, तेह्थुमको छथर र धनकुटाको चौबीसकोट गाउँपालिकाका खडेरी प्रभावित कृषकहरुलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराएका छौं । जनताको समस्या समाधानमा प्रदेश सरकार क्रियाशिल छ ।

२६.दिगो विकास र समृद्धिको आधार पर्याप्त पूर्वाधारलाई मूल मन्त्र मानि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । प्रदेशभरीको सडकको पूर्ण तथ्यांक तयार भइराखेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सडकहरुको वर्गीकरण गर्दे सबै स्थानीय तह छुने सडकको स्तरोन्नतिको कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । हाम्रा सडकहरुमा सडक सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न नयाँ कामको थालनी गरिएको छ । नेपालमै पहिलो पटक शुरु हुन लागेको सडक सुशासन कार्यक्रम प्रदेशका छ वटा जिल्लाहरुमा १०/१० किलोमिटर गरी ६० किलोमिटर सडकहरुमा प्रारम्भिक काम थालिएको छ ।

२७. नेपालमै पहिलोपटक सुनसरी जिल्लाको कोशी गाउँपालिकाको भण्टाबारीस्थित करिब २० बिघा जमिनमा अत्याधुनिक सुबिधासम्पन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजना कार्यालय स्थापना गरेर कामको योजना अगाडि बढेको छ । उपरोक्त रिफ्रेस्मेन्ट सेन्टरलाई आर्कषक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गरिने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु ।

२८. सडक, पुल, सिचाँई, भवन, खानेपानी लगायतका योजनाहरुको विस्तृत सर्वेक्षण गरी डिपिआर तयार पार्ने कामहरुहरु भएका छन । प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक तथा पक्की पुलका योजनाहरु एक÷एक वटा राख्ने गरी बहुवर्षिय योजना छनौट गरी काम अगाडि बढेको छ ।

२९. मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक कार्यक्रम प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पालिकाहरु सँगको साझेदारीमा लागूहुने गरी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।

३०. सरकारले समानुपातिक र सन्तुलित विकासमा जोड दिएको छ । यसरी समानुपातिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदा फायल बोकेर माग्ने र धाउने युगको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने आफनो सरकारको मान्यता रहको कुरा म राख्न चाहन्छुृ ।

अन्त्यमा,

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको आधारभूत संरचना भनेको प्रादेशिक संरचना हो । प्रदेशहरु जति बलिया हुन्छन्, संघीयता त्यति नै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । यस अर्थमा हाम्रो प्रयास प्रादेशिक संरचनाहरुलाई व्यवस्थित र बलियो बनाउने कुरामा केन्द्रित छ । चालु प्रदेशसभावाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकन टुंग्याई नयाँ संरचनाको कामलाई तिब्र गतिमा अगाडि बढाइने छ । संघीयताको मर्म राज्यको शक्ति र श्रोतमा नागरिकको पहुँच सहज, सरल र सुगम बनाउनु हो । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, बलियो र स्थायी संरचनाहरुको निर्माण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, योजनावद्ध आधुनिक विकासका साथ समृद्ध प्रदेश सुखी जनताको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ । यसमा बिगतमा झंै तपाईहरुको, साथ, सहयोग र सद्भाव रहने कुरामा पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दे हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । धन्यवाद ।

(मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक वर्षको अवसर पारेर आयोजना गरिएको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीले वितरण गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तीको सम्पादित अंश)