माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू,
माननीय मुख्य न्यायाधीशज्यू,
माननीय प्रदेश सभाका सभामुखज्यू,
माननीय मन्त्रीज्यूहरु,
श्री प्रमुख सचिवज्यू,
माननीय उपसभामुखज्यू,
प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताज्यू,
प्रदेशसभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने राजनैतिक दलका प्रमुखज्यूहरु,
मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यू,
प्रदेशसभाका माननीय सदस्यज्यूहरु,
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखज्यूहरु,
विराटनगर महानगरपालिका प्रमुखज्यू लगायत जनप्रतिनिधीज्यूहरु,
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु,
संचारकर्मी मित्रहरु,
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु,
आदरणीय दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरु,
नेपालको संविधान जारी भएको आज तेस्रो वर्ष पूरा भै चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको यस ऐतिहासिक अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदिबहिनी तथा दाजूभाईहरुमा सुख, शान्ति, समृद्धिको कामना गर्दै आपसी विश्वास, सम्मान, समन्वय र सहकार्यका साथ सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रिय एकताको भावनालाई अझ खदिलो वनाउनको लागी आजको दिनले हामी सवैमा वलियो संकल्प र प्रेरणा प्राप्त हुन सकोस सवैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

आफैले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुबाट तर्जुमा भएको संविधानबाट मात्र शासित हुने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना यसै संविधान मार्फत पुरा भएको छ र यसै कुरालाई ध्यानमा राखि नेपाल सरकारले आजको दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको कुरा सर्वविदीतै छ ।

यस अवसरमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य, नीति र प्राथमिकता प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण प्रदेशबासी दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुलाई आफ्नो तहबाट गर्नु पर्ने सहयोग, खेल्नुपर्ने भुमिका र निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका लागी समेत हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु ।

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त गर्न विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरुमा आफनो जिवन उत्सर्ग गर्ने प्रातः स्मरणीय शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लामो संघर्षमा योगदान पुर्याउनु हुने सबैमा श्रद्धा अर्पण गर्न चाहन्छु ।

बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा विगतको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेदलाई अन्त्य गर्न र लोकतन्त्रका लाभहरुलाई समानुपातिकरुपमा वितरण गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बाध्य भएर निरंकुशताका विरुद्ध संघर्ष गर्नु परेको कुरा पुनस् सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु ।

दाजुभाई तथा दिदीवहिनीहरु,

संवत् २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले हाम्रो देशमा रहेको परम्परागत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा रुपान्तरण भएको छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता जस्ता विषयहरु संविधानले आत्मसाथ गर्दै मुलभूत नौलो विशेषता र चरित्रका रुपमा संविधानले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, उत्पीडित, आदिवासी जनजाती पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदाय, अपांगता भएका आदि सबै वर्ग र लिंगका सम्पूर्ण नेपालीहरुको हक अधिकार र अवसरलाई संस्थागत रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानले सबैको भाषा, संस्कृति, परम्परा, धर्मको संरक्षण र सम्बर्धनको बाटो फराकिलो पारेको छ भने विभिन्न जातजाति र समुदायको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राखी तिनिहरुको हितको प्रर्वद्धन र पैरवीका लागि छुट्टै आयोगहरुको पनि व्यवस्था गरेको छ । यसबाट सामाजिक न्याय प्राप्तिका दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु प्राप्त हुनेछन् ।

यस संविधानबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत हुन पुगेको छ भने बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको स्थापना जस्ता लोकतन्त्रका आधारभुत अवयवहरुको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य र सबैको अपनत्व हुने गरि निर्माण गर्ने प्रयाशका बाबजुद संविधान जारी गर्दैगर्दाका वखत कतिपय विषयमा असहमति र विमतिहरु देखिएका भएतापनि त्यसको कार्यन्वयनको मुख्य विन्दुमा आइपुग्दा अर्थात तीन तहको निर्वाचनमा सवैले भाग लिएर संविधानका प्रति सर्वस्वीकार्यता प्रकट गर्नु सिंगो राष्ट्र र नेपाली जनताका लागी अत्यन्तै खुशी र गौरवको कुरा हो । संविधान एउटा गतिशिल दस्ताबेज समेत भएका कारण कतिपय रहन गएका असमति, असन्तुष्टि र विमतिहरुलाई आपसी सहमति, सम्वादका आधारमा राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी जनचाहना अनुसार परिमार्जन, संशोधन गर्न सकिने कुरामा कसैको विमति रहन सक्दैन ।

अहिले हामी संविधानको भावना र मर्मलाई व्यावहारिकरुपमा रुपान्तरण गर्न संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौं । हामीले समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गरी आर्थिक विकास एवम् समृद्धि हासिल गर्दै सवल राष्ट्र निर्माणको वलियो आधार तयार गरेर अगाडी वढनु पर्ने वेला भएको छ । हामीले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने काम गरिसकेका छौ । संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु संचालन भैरहेको र तदनुरुप नयाँ शासन शैलिको अभ्यास गरिरहेका छौं ।

प्रदेश स्थापना भएपश्चात् हाम्रो प्रदेश संचालन गर्न प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अलावा प्रदेशका सवै विषयगत मन्त्रालयहरु स्थापना भई मन्त्रालयहरुको कार्य विभाजन गरी मन्त्रालयहरुले आफूलाई तोकिएका कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् । तत्काल आवश्यक पर्ने कानूनहरु बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भएको छ । आवश्यक पर्ने अन्य कानूनहरु समेत तर्जुमा भैरहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था, संघीय सरकारको मार्गनिर्देशन एवं प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेका विषयहरुलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गरी त्यस्ता विषयहरु कार्यान्वयन गर्न चौमासिक रुपमा आवश्यक कार्य भैरहेकोछ । प्रदेशवासी जनताको विकास र समृद्धि, सुशाशन र सम्मानको चाहनालाई मुर्तरुप दिइ पुरा गर्न सरकार संवेदनशील छ । प्रदेश सरकारले आफनो वार्षिक नीति कार्यक्रम र वजेटका अतिरिक्त नागरिक सचेतना, सुरक्षा र सम्मानका लागी घर घरमा स्टिकर टाँस अभियान अत्यन्तै प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिसकिएको छ । त्यसैगरी सडक सुरक्षा र सुशाशनको अभियानलाई अगाडी वढाउने घोषणा गरिसकिएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार कटिबद्ध र प्रतिबद्ध छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएको विश्वमै नौलो अभ्यासका रुपमा तीन तहको संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा हाम्रबीच केही अप्ठ्यारो महसुस हुनु स्वभाविक ठान्नुपर्दछ । किनभने हामी संसारमै तीन तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेका छौं । यसलाई चुनौती र अवसर दुबै रुपमा हामीले लिनुपर्दछ । प्रदेशलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक, जनशक्ति,प्राविधि एंव प्रशासनिक संरचना आदिको निर्माण शून्यबाटै प्रारभ्म गर्नुपर्ने भएका कारण हामीलाई समय लाग्ने कुरा निश्चितै छ।

हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संघीयता कार्यान्वयन गर्न एक अर्काबीच समन्वय, सहकार्य र सहकारितामा आधारित राज्य संचालन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौं । यसबाट नै हामीले संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुछ, साथमा समृद्ध प्रदेश र सुखी जनताको चाहनालाई मूर्त रुप दिनुछ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रमुख पात्रका रुपमा देखा परे तापनी सरकारकालाई सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । सरकारको एकल प्रयासले मात्र समग्र विकास र समृद्धिको चाहना पुरा हुन सक्दैन । संविधान सबैको साझा सम्पत्ति हो, संविधान प्रदत्त हक र अधिकारको उपभोग मात्रै गर्ने र कर्तव्य र यसको पालना प्रति उदासिन हुने हो भने हामीलाई लक्ष प्राप्ति गर्न कठिनाई पर्दछ । त्यसैले सबैको साझा प्रयास, संकल्प र सहभागितामा संविधानले गरेको परिकल्पनालाई सफल र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ नागरिकका रुपमा हामी सबै एक जुट हुनु पर्ने आजको आवश्यकता भएको मैले ठानेको छु ।

अन्तमा, संविधान दिवस २०७५ को यस अवसरले हामी सबैलाई एकतावद्ध भई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यमा अगाडि बढन प्रेरित गर्ने छ भन्ने विश्वासका साथ संविधान दिवसको यस पुनित अवसरमा सम्पूर्ण दिदिबहिनी तथा दाजुभाईहरुमा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
धन्यवाद ।

(संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) २०७५ असोज ३ गते को अवसरमा  प्रदेशस्तरीय मूल समारोह समितिको संयोजक माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यूबाट ब्यक्त  भएको शुभकामना मन्तव्य)