पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पारेर काम गर्न नदिने र सबैथोक लेनदेनमा मिलाउने षड्यन्त्रबाट मुलुकलाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन उपयुक्त भएको बताउँछन् प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई। प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त लोकतान्त्रिक विकल्पका
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो छ। संक्रमितको संख्या थपिएसँगै आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने संक्रमितको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या समेत बढिरहेको छ। कोरोना
मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारहरु गठन भएका छन् । प्रदेश सरकारले करिब आधाजति समय आफ्नो व्यवस्थापन, कानुन निर्माण र जनअपेक्षाका विकासका कार्यमा आफूलाई व्यस्त बनाउँदै गइरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि २०७५ फागुन २ गते प्रदेश नं. १ ले आफ्नै सरकार पायो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित पाँच जनाको मन्त्रिपरिषद् बन्यो । मन्त्रिपरिषद् बनेर काम सुरु भएको पनि २२
तीनै तहको सरकारले आ–आफ्नै गतिमा काम गरिरहेका छन् । कर्मचारी, संरचना र ऐन–कानुन अभावमा विगतमा काम गर्न नसकेको प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बताउँछन् । संघीयता राजनीति दल,
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारकातर्फबाट सदनमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको सोमबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जवाफ दिएका छन । मुख्यमन्त्री राईले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमुखी बनाउन सरकारको जोड
जनकपुर । प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेश दुईको राजधानी जनकपुर पुगेका छन् । हालै बारा र पर्सामा आएको आँधीबेहरी पीडितलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्न जनकपुर पुगेका मुख्यमन्त्री राईले
सहमति जुटाउन मुख्यमन्त्रीको भूमिमा बैशाख २४, २०७६ विराटनगर प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोकिनु अघिसम्म अधिकांश सांसद्हरु विराटनगरको विपक्षमा थिए। १४ जिल्लाका सांसदमध्ये धेरैले विराटनगरको पक्षमा प्रस्ताव दर्ता हुँदासम्म असहमति जनाएका थिए । नेकपा
२० वैशाख, विराटनगर । प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामको विषयमा सहमती जुटाउन तीनदिन देखि बसेको नेकपाको बैठक शुक्रवार सकिएको छ । नामका विषयमा तिब्र असन्तुष्टि आएपछि तत्काल राजधानीको
फाल्गुन १२, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनको एक वर्ष पूरा भएको छ । एकातिर संघले अधिकार बाँडफाँटमा कन्जुस्याइँ गरेको र अर्कोतिर प्रदेशले प्राप्त अधिकार पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको